ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ (Anti-Sacrilege act) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਸਤੰਬਰ (ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1:00 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪੌਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧ-ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਹਿਤ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।