एसवाईएल नहर विवाद: पंजाब विधानसभा चुनावों के बाद होगी अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने तय की 16 मार्च 2027 की तारीख
- पंजाब
- (Asia/Kolkata)
सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर निर्माण से जुड़े बहुचर्चित विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब पंजाब विधानसभा चुनावों के बाद होगी। माना जा रहा है कि चुनाव के पश्चात राज्य में गठित होने वाली नई सरकार के समक्ष यह सबसे पहला और बड़ा संवेदनशील मुद्दा होगा। शीर्ष अदालत की विशेष पीठ (स्पेशल बेंच) ने पिछले दिनों सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च 2027 की तारीख निर्धारित की है। हरियाणा सरकार द्वारा दायर याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान पंजाब का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह गैरी ने रखा, जबकि हरियाणा की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान पेश हुए। इस दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल ने अदालत को अवगत कराया कि एसवाईएल विवाद का सर्वमान्य हल निकालने के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच बैठकों का दौर चल रहा है और केंद्र सरकार इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने मामले के लंबे समय से लंबित रहने का मुद्दा उठाया। हरियाणा ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत द्वारा वर्ष 2002 और 2004 में पारित किए गए आदेशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष पीठ ने अगली सुनवाई 16 मार्च 2027 तक के लिए स्थगित कर दी। उल्लेखनीय है कि 16 मार्च तक पंजाब में नई सरकार का गठन हो चुका होगा, ऐसे में नई सरकार के कार्यकाल का यह पहला बड़ा कानूनी मामला हो सकता है। मौजूदा आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से एसवाईएल के निर्माण को रोके रखा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली और चंडीगढ़ में कुल पांच बैठकें कीं, लेकिन इन वार्ताओं का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका। इन बैठकों में मुख्यमंत्री मान ने हरियाणा के समक्ष वाईएसएल (यमुना-सतलुज लिंक) नहर बनाने की मांग भी रखी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच पहली बैठक 18 अगस्त 2020 को हुई थी। इसके बाद मौजूदा 'आप' सरकार ने दूसरी बैठक 14 अक्टूबर 2022 को चंडीगढ़ में की, जबकि तीसरी बैठक तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में 4 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। शीर्ष अदालत ने दोनों राज्यों को केंद्र के साथ सहयोग कर इस विवाद को सुलझाने के निर्देश दिए थे। क्या है विवाद की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति? लगभग 214 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित एसवाईएल नहर का 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है, जिसका निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। वहीं, पंजाब के हिस्से में आने वाले 122 किलोमीटर नहर का निर्माण दशकों से लटका हुआ है। इस विवाद की जड़ 31 दिसंबर 1981 को हुए जल समझौते में निहित है, जिसके तहत नहर निर्माण की योजना शुरू हुई थी। वर्ष 1990 में नहर का काम रुक गया था। इसके बाद हरियाणा ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 15 जनवरी 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार को एक वर्ष के भीतर नहर निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया था। वर्ष 2004 में अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि यदि पंजाब नहर नहीं बनाता है, तो कोई केंद्रीय एजेंसी निर्माण कार्य अपने हाथ में ले। हालांकि, 2004 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंजाब विधानसभा में कानून पारित कर 1981 के जल समझौते को रद्द कर दिया। वर्ष 2016 में तत्कालीन अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार ने नहर के लिए अधिग्रहित भूमि को डी-नोटिफाई कर दिया। उसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 2004 के कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया और 30 नवंबर 2016 को पंजाब वाले हिस्से में यथास्थिति (स्टेटस को) बनाए रखने का आदेश दिया। दूसरी ओर, पंजाब सरकार का कहना है कि रावी और ब्यास नदियों के अतिरिक्त (सरप्लस) पानी की उपलब्धता 17.17 एमएएफ (MAF) से घटकर अब केवल 12.93 एमएएफ रह गई है।
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