पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पीसीएस (PCS) और अलाइड सर्विसेज भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक
- पंजाब
- (Asia/Kolkata)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सिविल सर्विसेज (PCS) और अलाइड सर्विसेज (Allied Services) की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने यह निर्देश पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जारी किए। याचिकाओं में 3 जनवरी, 2025 के विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया और 4 नवंबर को घोषित मुख्य परीक्षा (मेन्स) के परिणाम को चुनौती दी गई है, जिसमें 751 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्तियों में से एक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में लगातार रोल नंबरों के समूहों (क्लस्टर्स) से जुड़ी है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चयन सूची में तीन या उससे अधिक लगातार रोल नंबरों के 26 समूह दिखाई देते हैं, जिनमें 86 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 270 उम्मीदवारों वाले लगातार रोल नंबरों के 118 समूहों की भी पहचान की है, जिसे आयोग ने भी स्वीकार किया है। अदालत में याचिकाकर्ताओं का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल, अमित झांझी और जी.के. मान ने रखा। याचिकाकर्ताओं ने परिणाम में श्रेणी-वार (कैटेगरी-वाइज) विभाजन न होने पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रारंभिक (प्रीलिम्स) और मुख्य परीक्षाओं में अलग-अलग रोल नंबर और पंजीकरण संख्या होने के कारण तुलना करना कठिन हो गया। एक अन्य प्रमुख चुनौती विज्ञापन जारी होने के बाद पात्रता शर्तों में किए गए बदलाव से संबंधित है। मूल शर्त के अनुसार, उम्मीदवारों के लिए दसवीं (मैट्रिक) में पंजाबी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक था। हालांकि, बाद में जारी एक सार्वजनिक नोटिस के जरिए स्नातक (ग्रेजुएशन) स्तर पर पंजाबी पढ़ने वाले उम्मीदवारों को समकक्षता का दावा करने की अनुमति दे दी गई। याचिकाकर्ताओं ने इस बदलाव को करने के आयोग के अधिकार पर सवाल उठाते हुए दलील दी कि संबंधित वैधानिक नियम समकक्ष परीक्षा निर्धारित करने की शक्ति केवल सरकार को प्रदान करता है। याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया है कि उम्मीदवारों को एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करने और कई रोल नंबर प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। संशोधित शर्त में उल्लेख किया गया था कि यदि कोई उम्मीदवार कई फॉर्म भरता है, तो उसे कई रोल नंबर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, निर्धारित आयु सीमा के कथित उल्लंघन, आवेदन की अंतिम तिथियों में बार-बार विस्तार, पंजाबी योग्यता के गैर-सत्यापन और आरक्षित श्रेणियों के तहत उम्मीदवारों की पात्रता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। मुख्य परीक्षा के संचालन पर प्रश्न उठाते हुए याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ परीक्षा कक्षों में प्रश्न-पत्रों के पैकेट "बिना सील या टूटी हुई अवस्था में" पहुंचे थे। उन्होंने एक परीक्षा केंद्र में कमरों के बदलाव पर भी आपत्ति जताई और उत्तर-पुस्तिकाओं के रखरखाव तथा मूल्यांकन में अनियमितताओं के आरोप लगाए। वहीं, याचिकाकर्ताओं के एक अन्य समूह ने हितों के टकराव, दिव्यांगता संबंधी रियायतों के दुरुपयोग और परिणाम की तिथि व श्रेणी-वार कट-ऑफ (cut-offs) के आधिकारिक ऐलान से पहले ही टेलीग्राम चैनलों पर प्रसारित होने के आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने, सीबीआई (CBI) या किसी विशेष जांच दल (SIT) से स्वतंत्र जांच कराने, सभी शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की पात्रता की जांच करने और भर्ती का पूरा रिकॉर्ड सील करने या अदालत द्वारा तलब किए जाने की मांग की है।
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