'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान चीन ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? अमेरिकी कांग्रेस के पैनल की वार्षिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान चीन ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? अमेरिकी कांग्रेस के पैनल की वार्षिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान चीन द्वारा पाकिस्तान को दी गई मदद के पीछे एक गहरी रणनीति काम कर रही थी। अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रमुख पैनल 'यू.एस.-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन' (USCC) की ताजा वार्षिक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि चीन ने पाकिस्तान को सैन्य और तकनीकी सहायता प्रदान कर एशिया में भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव को संतुलित करने व रोकने का प्रयास किया था। रिपोर्ट के अनुसार, चीन भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य क्षमता को अपने लिए एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देखता है और कई मोर्चों पर भारत के उभार को दबाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने आधुनिक चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि चीनी इंजीनियरों ने मौके पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई और सैटेलाइट व खुफिया जानकारी के जरिए सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त, चीन से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भारत के फ्रांसीसी लड़ाकू विमान 'राफेल' के विरुद्ध भ्रम फैलाने और चीन के 'जे-10' (J-10) विमानों का प्रचार करने का अभियान भी चलाया गया। अमेरिकी पैनल ने चेतावनी दी है कि चीन की यह रणनीति केवल पाकिस्तान को सैन्य मदद देने तक सीमित नहीं है। बीजिंग द्वारा सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर दबाव बनाने, हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक पहुंच बढ़ाने तथा प्रौद्योगिकी और सप्लाई चेन के माध्यम से भारत पर आर्थिक दबाव डालने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य साझेदारी भारत के लिए भविष्य में दो मोर्चों पर सुरक्षा चुनौती का खतरा बढ़ा रही है। इस स्थिति को देखते हुए, अमेरिकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करने की सिफारिश की है। पैनल ने कहा है कि भारत अमेरिकी गठबंधन प्रणाली से बाहर उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिसके पास चीन के साथ दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा और शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता है। रिपोर्ट में अमेरिका को सलाह दी गई है कि वह चीनी रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ खुफिया जानकारी साझा करने, रक्षा प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करे।