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सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद यमुना में बढ़ा प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, CPCB को दिए अहम निर्देश

16 Nov, 2026 04:10 PM

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी की लगातार बिगड़ती स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि नदी की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद इसका प्रदूषण कम होने के बजाय केवल बढ़ा ही है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह उन सभी प्रवेश (एंट्री) और निकास (एग्जिट) बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां से यमुना नदी और उसके प्रमुख नाले विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों से होकर गुजरते हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 4 नवंबर के अपने एक आदेश में टिप्पणी की कि औद्योगिक प्रदूषकों और अशोधित सीवरेज को उनके स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि नदी को स्वच्छ बनाने के लिए केवल अतिरिक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है। नदी की सफाई से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, "इस अदालत का मानना है कि नदी के किनारों पर बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो कुछ भी गड़बड़ है, वह नदी की खराब सेहत और यमुना में गंदा पानी गिराने वाले 520 नालों में साफ झलकता है। यही कारण है कि नदी की सफाई पर भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद यमुना में प्रदूषण केवल बढ़ा ही है।" शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और अशोधित सीवरेज को, यदि पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, तो कम से कम स्रोत पर ही कम किया जाना चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा, "जहां यह संभव नहीं है, वहां सीवरेज को पहले टैप (रोका) किया जाना चाहिए और फिर शोधित किया जाना चाहिए। हालांकि, एक मजबूत सीवरेज प्रणाली के अभाव और बरसाती पानी व सीवरेज नालों के आपस में जुड़े होने के कारण टैपिंग एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी।" अदालत ने अवैध निर्माणों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन के लिए अतिक्रमित भूमि पर बनी अधिकांश अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज को टैप करना बेहद कठिन होगा, क्योंकि वे ग्रिड लेआउट पर नहीं बनी हैं और वहां सीवरेज सिस्टम बिछाने के लिए बहुत कम जगह उपलब्ध है। पीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक नालों के साथ-साथ नदी के किनारे पर बनी अवैध कॉलोनियों और 'झुग्गी-झोपड़ी' क्लस्टरों को उनके निवासियों के पुनर्वास के साथ हटाया नहीं जाता, तब तक उनका सीवरेज नदी को प्रदूषित करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि यदि किसी विशेष राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरते या बाहर निकलते समय किसी भी मानक पर पानी की गुणवत्ता बिगड़ती है, तो संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। पीठ ने सीपीसीबी (CPCB) को इस मुआवजे या जुर्माने की गणना करने के लिए एक फॉर्मूला सुझाने का निर्देश दिया और कहा कि यह राशि अदालत की रजिस्ट्री के पास जमा करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, शीर्ष अदालत ने सीपीसीबी को यमुना में प्रदूषण की किसी भी घटना—जैसे कि मछलियों की मौत, पानी की सतह पर सफेद झाग तैरना, यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम (काई जमना), या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD), केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (COD) और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (TSS) के स्तरों में वृद्धि—की जांच करने और एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है।

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