ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਤੋਂ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।