ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋਗਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ

ਮਾਨਸਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਐੱਚਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੀਆਂ) ਜੋਗਾ ਵਿਖੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਕਸੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ ਵਿਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਐਕਟ 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਅਨੀਤਾ ਜਿੰਦਲ, ਜਾਸਮੀਨ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਪੂਨਮ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਮੋਨੀਕਾ ਜਿੰਦਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜਤੀ ਕੌਰ, ਗਜ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।