ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 128 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 122 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖੀਜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।