ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ

ਖਨੌਰੀ : ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 54 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ 121 ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਟੀਮ  ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਗਰਾਊੁਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕਾ ਦਈਏ।ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-21 ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋੜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।