ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਨ ਆਡਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਕਾਗਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਦੁੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਪਦੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਥੈਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਜਿਊਮਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਊਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਮਲਤਾ ਦੇਵੀ,ਜ਼ੌਤੀ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਰਜਨ. ਦੇਵੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਪਿੰਕੀ, ਸੰਦੀਪ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖ਼ੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।