ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ! ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਿਨਟਸ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਨਟਸ ’ਚ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਿਨਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।]

#WaterDispute #CourtUpdate #CentralGovtDecision #ExcessWaterRelease #HomeSecretary #PunjabWaterIssue #LegalProceedings #RiverWaterConflict #IndianPolitics