ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਉਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਪੰਜਾਬ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 1987, 1995,2002 ਦੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਹੀਕਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫਰੀ ’ਚ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਸਨ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰੀ ’ਚ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ’ਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਹਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਰਵਸ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।