ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਈਏਐਸ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।