ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਨਿਵ੍ਰਿਤ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਨਿਵ੍ਰਿਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।