ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਧੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਅਗੰਮਪੁਰ ਪੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਅਗੰਮਪੁਰ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ (ਗਾਦ ਕੱਢਣ) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉੱਪਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗੰਮਪੁਰ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਪੁਲ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਤਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰੰਟ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਚ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗੰਮਪੁਰ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੇ. ਕਾਲਸਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 79 ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡਰੈਜਿੰਗ ਜਾਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਸਲ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।