ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਭਾਲੋ, ਫਿਰ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ' ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਓ।" ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 'ਚਿੱਟਾ' ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।