ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਸਰਟ 'ਚ ਉਡੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼; ਜਾਣੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਜੈਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 75 ਡੈਸੀਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਦੱਖਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 75 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15C ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੈਂਡ 'ਕੋਲਡਪਲੇ' ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 1,50,000 ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2000 ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਨਿਯਮ।