ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤਕ ਗ਼ੈਰ—ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਗੈਰ—ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ—ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।