ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜੇਲ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਧਾਰਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਹੋਰ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ-ਕਵਚ ਜੈਮਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ 'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।