ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, 16 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 16 ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ (FDCs) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ FDCs ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸੀਟਾਈਲਸੈਲੀਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਐਸਪਰੀਨ) ਅਤੇ ਐਥੋਹੈਪਟਾਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋ ਐਕਸਟਰੈਕਟ, ਐਲਨਟੋਇਨ, ਅਲਫ਼ਾ ਟੋਕੋਫੇਰੋਲ ਐਸੀਟੇਟ, ਡੀ-ਪੈਂਥੇਨੋਲ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਿਨ ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (DTAB) ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ FDCs ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੱਖੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ FDCs 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ FDC ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।