ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਫਤਰ ਗੁੰਮਾਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮਕੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੀਰੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ, ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਐਨ ਮੋਕੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋ ਬਿਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁਆ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆ ਨੀਤੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋ ਤੋ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਜਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਉਟੋਸਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਧੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ.,ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ 8.33 ਬੋਨਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।