ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਆਈ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਝਾੜ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਡਲੀ ਬਿਹਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ 2015 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।