ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੈਅਰਮੇਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਰੂਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕਾਲੜਾ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਯਾ ਉਬਵੇਜਾ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੈਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਹਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 2017 ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।