ਭਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ : ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗੲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅੱਠਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ 14 ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਉਪਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।