ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਫਦ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡੱਟਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 249 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਡੀਏ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।