ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 2019 ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 8 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 4 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।