ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (Jagjit Singh Dallewal) ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ  ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ  ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ (ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 700 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ  ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ/ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।  ਇਹ 70 ਸਾਲਾ ਆਗੂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਟੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।