'ਜੱਜਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ' ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।' ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ, ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

#JudicialReforms #CoolingOffPeriod #RaghavChadha #Judiciary #LegalReform #IndianJudiciary #ParliamentDebate #LawAndJustice #AAP #TransparencyInJudiciary