ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (15 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਓਕ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ "ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ" ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ?" ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਓਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?"