ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਦੀ ਤਰੀਕ
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ आदमी ਪਾਰਟੀ ('ਆਪ') ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਐੱਲ. (ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ? ਕਰੀਬ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2004 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2004 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ (ਸਟੇਟਸ ਕੋ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 17.17 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. (MAF) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 12.93 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।