ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੇ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 9 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 1000 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 7 ਮਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।

#PakistanArmy #AsimMunir #SupremeCourtPakistan #MilitarySupport #PakPolitics #ArmyChief #JudicialBacking #PakistanNews