ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. (HSRL) ਨੇ 12 ਮਈ 2023 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 157.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ FZCO ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ FZCO ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਗੈਜੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਸਰਜ਼ ਫਾਈਂਡੌਕ ਫਿਨਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। 9 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ 27.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫੇਮਾ (FEMA) ਤਹਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਿਆ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਸੀਆਈਆਰ (ECIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।