1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।FIR ਨੰਬਰ 601/1984 ਅਤੇ SIT ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ (W.P.(CRL) 180/2022) 'ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਨੰਬਰ 601/1984 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ SIT ਨੇ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ, ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ SIT ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018, 2019 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।