पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और सुधार ट्रस्टों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स (सेवानिवृत्ति लाभ) और जनरल प्रॉविडेंट फंड (जीपीएफ) के गैर-जमा पैसों के मामले में राज्य सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति नामित कुमार की एकल पीठ ने पंजाब सरकार को कुल बकाया राशि, इसके भुगतान के लिए आवश्यक फंड, उपलब्ध बजट और बकाए के निपटारे के लिए एक निश्चित समय-सीमा का ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार द्वारा दाखिल की गई अनुपालन रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। हालांकि, स्थानीय सरकार विभाग के सचिव घनश्याम थोरी ने एक हलफनामे के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) अदालत के समक्ष पेश किया था, लेकिन इसमें बकाए के भुगतान से जुड़ी आवश्यक और ठोस जानकारी नदारद थी। जीपीएफ की किस्तें जमा न होने पर उठाए सवाल सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार से सीधे सवाल पूछे कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनकी मासिक तनख्वाह से जीपीएफ का पैसा काटा तो गया, लेकिन उसे उनके संबंधित खातों में जमा नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने प्रोविडेंट फंड (PF) और कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (CPF) की कुल बकाया राशि का ब्योरा और इन बकायों की पूरी अदायगी के लिए जरूरी फंड का खाका प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए हैं। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ भेदभाव पर चिंता न्यायमूर्ति नामित कुमार ने निचले स्तर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति प्रशासनिक उदासीनता पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अदालत के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं, जहां सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके वैधानिक लाभ समय पर नहीं मिलते। अकसर प्रथम (Class-1) और द्वितीय (Class-2) श्रेणी के अधिकारियों को भुगतानों में प्राथमिकता मिलती है, जबकि तृतीय (Class-3) और चतुर्थ (Class-4) श्रेणी के कर्मचारियों को अपने जायज बकाए के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। अदालत ने टिप्पणी की कि निचले दर्जे के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी दैनिक आजीविका, चिकित्सा उपचार और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह से इन सेवानिवृत्ति लाभों पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसी स्थिति में अपने ही हक का पैसा पाने के लिए उन्हें अदालतों का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भविष्य में सभी भुगतानों को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए ठोस तंत्र विकसित करने का सख्त निर्देश दिया है।