उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु गुणवत्ता में हो रहे लगातार गिरावट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि वाहनों के प्रदूषण में हो रही तेजी से वृद्धि पर तुरंत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। इस संबंध में अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को निर्देश जारी कर पूछा है कि वे पुराने और निर्धारित प्रदूषण मानकों पर खरे न उतरने वाले वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली पुलिस को भी विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को यह बताना होगा कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन से अल्पकालिक (short-term) और दीर्घकालिक (long-term) उपाय किए जा रहे हैं। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, जो एक सराहनीय पहलू है। हालांकि, इसके विपरीत वाहनों से होने वाले प्रदूषण में तेजी से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में केवल स्थानीय वाहन ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से प्रवेश करने वाली गाड़ियां भी वायु गुणवत्ता को खराब करने में बड़ा योगदान दे रही हैं। PUC प्रमाण पत्र और जांच प्रक्रिया पर मांगा ब्योरा अदालत ने वाहनों की निगरानी प्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि मानक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान और चेकिंग किस तरह की जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) की अनिवार्यता लागू करने और पुराने वाहनों को NCR में प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों को यह डेटा भी प्रस्तुत करना होगा कि कितने वाहनों की जांच की गई, कितनों का चालान काटा गया और कितनी गाड़ियों को प्रवेश करने से रोका गया। इसके अलावा, पीठ ने दिल्ली और आसपास के राज्यों के बीच वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय तंत्र की जानकारी भी मांगी है। सभी संबंधित राज्यों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा दिए गए सुझावों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। अलग-अलग मुद्दों पर सुनवाई की तिथियां तय यह आदेश 6 नवंबर को वायु प्रदूषण से संबंधित मामले पर अदालत द्वारा खुद संज्ञान (suo motu) लेकर शुरू की गई याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए गए। शीर्ष अदालत ने वाहनों के प्रदूषण से जुड़े इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर के लिए सूचीबद्ध की है। ठोस अपशिष्ट (solid waste) और पराली या पटाखे जलाने से संबंधित मामलों की सुनवाई 25 नवंबर को होगी, जबकि निर्माण कार्यों, बिजली संयंत्रों और उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन से जुड़े मुद्दों पर 26 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान भी शीर्ष अदालत ने दिल्ली-NCR में वाहनों की भारी संख्या और गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम पर चिंता जताई थी। उस समय केंद्र सरकार ने पीठ को सूचित किया था कि BS-VI मानकों से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं और PUC प्रमाण पत्र प्रणाली को वाहनों की नियमित जांच प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है।