ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਲਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੂਜਾ ਸਥਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ  ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ  (CJI Sanjiv Khanna) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ (Justice Sanjay Kumar ) ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ (KV Viswanathan) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 (Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਹੀ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1991 ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਲ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਜਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਰੂਪਾਂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣਾ’ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ।