ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬੰਦ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਿੰਜਾਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਪ ਸਹੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 2019-20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਟੀਚੇ ਸਿਰਫ 34 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੌਂਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਟੈਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿਲ 2016 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।