Arash Info Corporation

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

06

October

2018

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੂਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਏਏ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1991 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਜਾਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਨਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਜੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਹੁਕਮ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੈ।