23
September
2019
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਰੀਫੰਡ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਰੀਫੰਡ ਵਜੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠਾਂ ਅਤੇ ਫਰੇਬਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਰੀਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਝਾੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੁਕੋ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਰੀਫੰਡ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਰੀਫੰਡ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਵਜੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
