Arash Info Corporation

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ

06

June

2019

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਰ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁਮੀਤ ਗੁਲਾਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰਮੰਨਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬੁੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਲੰਧਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਰਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਮੀਤ ਗੁਲਾਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਪੀਠ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊ ਬੁੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਗੁਰਮੰਨਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸੱਟ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸੱਟ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।