ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜਾਅਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਬਿੱਲ 33' ਦੇ ਪਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ (AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ) ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ (X) ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 33 ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (Artificial Intelligence - AI) ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੇਕ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਡੀਪਫ਼ੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫ਼ੋਟੋ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।