ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ "ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ" ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ "ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ" ਨੂੰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (OSAP) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 242 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ OSAP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਸਰਕਾਰ, ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੋਲਨ ਕੁਇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ OSAP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਡਿਟਿੰਗ ਫਰਮ KPMG ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਿੱਜੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੰਧ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ OSAP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਹੈ) ਨੂੰ 2024-25 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ OSAP ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 385 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਿਮ ਲਿਬਰਲ ਨੇਤਾ ਜੌਨ ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਓਪੀਪੀ (OPP) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐੱਮਪੀਪੀਜ਼ (MPPs), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਰ ਵਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ OSAP ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੋਲਨ ਕੁਇਨ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ OSAP ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਿੱਸਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ 35 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ OSAP ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।