ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ, ਅਜਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਤੁਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 39 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 41 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।