ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਟ 32.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 9.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ 34ਵੀਂ ਗਮਾਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਸਾਈਟ 2016 ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1995 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 44 ਅਤੇ 45 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।