ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਅਪੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ (questionnaires) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ACP ਜਾਂ SHO ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ (consecutive) ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤਸਕਰੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ FIR ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ “ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ” ਰਿਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।