Daily Suraj

ਪੰਜਾਬੀ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ: ਮੰਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ

20 Nov, 2026 07:31 AM

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੁਲੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭੁਲੱਥ ਵਿੱਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਸਥਾਨਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (CCL) ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (MSP) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਬੋਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਬੋਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਰਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਆਮਦ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (CCL) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

Latest News