ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੂਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਉਸੇ ਮੂਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਚੋਣ ਪੈਨਲ ’ਚੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼2023 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਇਸ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।