ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7.62 ਐੱਮ ਐੱਮ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਗੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2029 ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 50 ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਕਾਰਤੂਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪੰਜੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਟੀ-2 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਪਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 66 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 91/ਐੱਨ ਏ ਐੱਲ ਤਹਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।