ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਿੰਗ ਨੇਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ’ (CNAP) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜੇਕਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਂਟੈקט ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਉਹੀ ਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਮ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲ’ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਐੱਲਆਈਆਰ (CLIR) ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਂ ਜਾਂ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ 4ਜੀ ਅਤੇ 5ਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। 2ਜੀ, 3ਜੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।