ਮਾਨਸਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SC/ST ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ SC/ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਓ ਮੋਟੋ (Suo Moto) ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਹਰਭਵਰੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜਿਸਦਿਲ ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।